रांची में मंत्री चमरा लिंडा की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक
मुख्य बिंदु:
रांची के कल्याण कॉम्प्लेक्स, मोराहबादी में मंत्री चमरा लिंडा की अध्यक्षता में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित।बैठक में साइकिल वितरण योजना, आवासीय विद्यालयों का संचालन और वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट की तैयारी पर चर्चा।प्री-मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं की समीक्षा कर सभी पात्र विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाने के निर्देश।केंद्रांश की राशि अप्राप्त होने के कारण छात्रवृत्ति का लाभ न मिलने पर भारत सरकार को पत्र भेजने का निर्देश।एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से संबंधित कार्यों की समीक्षा और जन-कल्याणकारी योजनाओं का समय पर निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश।
बैठक का उद्देश्य और विवरण
रांची के कल्याण कॉम्प्लेक्स, मोराहबादी में आयोजित बैठक का मुख्य उद्देश्य विभाग के अंतर्गत चल रही योजनाओं का समग्र मूल्यांकन करना और उनके सुचारू क्रियान्वयन के लिए दिशा-निर्देश देना था। मंत्री चमरा लिंडा ने सभी विभागीय पदाधिकारियों से अपेक्षा जताई कि योजनाओं का लाभ सभी पात्र विद्यार्थियों और लाभार्थियों तक जल्द से जल्द पहुँचाया जाए बैठक में बजट में प्रावधानित योजनाओं जैसे साइकिल वितरण योजना और आवासीय विद्यालयों के संचालन की समीक्षा की गई। साथ ही वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट की तैयारी पर भी चर्चा की गई।
छात्रवृत्ति योजनाओं की समीक्षा
बैठक में प्री-मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। मंत्री ने उपस्थित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि योजना का क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से किया जाए और सभी पात्र विद्यार्थियों को उसका लाभ शीघ्र उपलब्ध कराया जाए। मंत्री चमरा लिंडा ने कहा,
“केंद्रांश की राशि के अप्राप्त होने के कारण विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ समय पर नहीं मिल रहा है। इसलिए हमें भारत सरकार को पत्र भेजकर राशि की मांग करनी चाहिए।”
अन्य विभागीय योजनाओं की समीक्षा
बैठक में राज्य के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के संचालन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से जुड़े कार्यों की समीक्षा भी की गई। मंत्री ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन-कल्याणकारी योजनाओं का समय पर निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।बैठक में सचिव, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, आदिवासी कल्याण आयुक्त, संयुक्त सचिव और उप-निदेशक सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित थे।
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