महुआडांड़ : ग्राम प्रधानों ने उपायुक्त को सौंपा सात सूत्री मांग पत्र, अधिकार बहाली और सम्मान राशि बढ़ाने की मांग
महुआडांड़, 11 नवम्बर 2025 | JharTimes रिपोर्ट
- ग्राम प्रधान संघ ने उपायुक्त लातेहार को सात सूत्री मांग पत्र सौंपा
- पंचायत व्यवस्था में अधिकार बहाली और सम्मान राशि बढ़ाने की मांग
- प्रमाण पत्रों पर ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर के लिए अलग कॉलम जोड़ने की अपील
- पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार रोकने और कांजी हाउस निर्माण की मांग
- मृत ग्राम प्रधानों के स्थान पर नए प्रधानों के नाम गजट में शामिल करने का आग्रह
ग्राम प्रधानों ने सौंपा सात सूत्री मांग पत्र
महुआडांड़ प्रखंड के ग्राम प्रधान संघ ने मंगलवार को लातेहार के उपायुक्त को सात सूत्री मांग पत्र सौंपा। इस ज्ञापन में ग्राम प्रधानों ने पंचायत व्यवस्था में अपने अधिकारों की बहाली, सम्मान राशि में वृद्धि और स्थानीय प्रशासनिक कार्यों में ग्राम प्रधानों की भूमिका को सशक्त करने की मांग की।
संघ के सदस्यों का कहना है कि वर्तमान में ग्राम प्रधानों की भूमिका सीमित कर दी गई है, जिससे स्थानीय शासन की पारदर्शिता प्रभावित हो रही है। उन्होंने मांग की कि जाति, निवास और आय प्रमाण पत्रों पर ग्राम प्रधानों के हस्ताक्षर के लिए अलग कॉलम जोड़ा जाए, ताकि स्थानीय स्तर पर सत्यापन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी हो सके।
सम्मान राशि बढ़ाने की मांग
ग्राम प्रधानों ने यह भी कहा कि उन्हें मिलने वाली वर्तमान ₹3000 की सम्मान राशि अपर्याप्त है। उन्होंने इसे बढ़ाकर मानकीकृत और नियमित राशि देने की मांग की। साथ ही, सभी सरकारी योजनाओं में ग्राम प्रधान की पुष्टि अनिवार्य करने का भी आग्रह किया गया।
ग्राम प्रधान संघ का कहना है कि पंचायत स्तर पर कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हेतु ठोस कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि आम जनता को योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके।
पंचायत में पारदर्शिता और जवाबदेही की जरूरत
संघ ने यह भी सुझाव दिया कि प्रत्येक पंचायत में कांजी हाउस (पशु आश्रय गृह) का निर्माण कराया जाए, जिससे पशुपालन से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो सके। इसके अलावा मृत ग्राम प्रधानों के नाम सूची से हटाकर नए प्रधानों को गजट में शामिल करने की मांग भी की गई।
स्थानीय प्रतिनिधियों की प्रतिक्रिया
इस मौके पर ग्राम प्रधान तरुण बड़ाक ने कहा, “हमारी मांगें जनहित से जुड़ी हैं। पंचायत व्यवस्था को मजबूत किए बिना ग्रामीण विकास संभव नहीं है। प्रशासन को हमारी बातों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।”
इस अवसर पर निर्मल नगेसिया, जोसेफ बैंग, लाज रूस लकड़ा, रॉबर्ट सारस, रंजीत एक्का, डेनियल बरला सहित कई ग्राम प्रधान मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में कहा कि यदि मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं होती है, तो वे आगे की रणनीति तय करेंगे।
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