राँची : झारखंड में धान अधिप्राप्ति अभियान शुरू, MSP+बोनस के साथ 2,450 रुपये प्रति क्विंटल पर होगी खरीद

रांची, 14 दिसंबर 2025।

• झारखंड सरकार ने धान अधिप्राप्ति अभियान की औपचारिक शुरुआत की
• किसानों से 2,450 रुपये प्रति क्विंटल (MSP + बोनस) पर होगी धान खरीद
• लगभग 2.51 लाख किसानों से 60 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य
• राज्यभर में 834 धान अधिप्राप्ति केंद्र स्थापित, 82 केंद्रों पर खरीद शुरू
• पारदर्शिता के लिए 2जी की जगह 4जी पॉस मशीनों का उपयोग

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अभियान की शुरुआत

झारखंड सरकार ने राज्य के किसानों को बड़ी राहत देते हुए सोमवार से धान अधिप्राप्ति अभियान की औपचारिक शुरुआत कर दी है। इस वर्ष सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के साथ बोनस जोड़कर किसानों से 2,450 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने का निर्णय लिया है।

सरकार का लक्ष्य करीब 2,51,072 किसानों से लगभग 60 लाख क्विंटल धान की खरीद करना है, जिससे किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य समय पर मिल सके।

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अधिप्राप्ति केंद्रों की व्यवस्था

राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष कुल 834 धान अधिप्राप्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनमें से पहले ही दिन 82 केंद्रों पर धान खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
आने वाले दिनों में चरणबद्ध तरीके से सभी केंद्रों पर खरीद शुरू होने की संभावना है, ताकि किसानों को अपने नजदीकी केंद्र पर ही धान बेचने की सुविधा मिल सके।

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सीधे किसानों से खरीद, बिचौलियों पर रोक

सरकार का कहना है कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी फसल का उचित और पूरा मूल्य दिलाना है। धान की खरीद सीधे किसानों से की जाएगी, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो सके।
भुगतान की प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, ताकि किसानों को समय पर राशि उनके खाते में मिल सके।

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तकनीकी बदलाव से बढ़ेगी पारदर्शिता

धान खरीद में किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए इस वर्ष तकनीकी बदलाव किए गए हैं। पहले जहां 2जी पॉस मशीनों का उपयोग होता था, अब उनकी जगह 4जी पॉस मशीनें लगाई गई हैं।
इससे ऑनलाइन एंट्री, सत्यापन और भुगतान प्रक्रिया में तेजी आएगी और तकनीकी समस्याओं में कमी होगी।

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ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती

राज्य सरकार का मानना है कि इस अभियान से न केवल किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे तय गुणवत्ता मानकों के अनुसार धान लेकर अपने नजदीकी अधिप्राप्ति केंद्र पर पहुंचें और इस योजना का अधिकतम लाभ उठाएं।

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